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छत्तीसगढ़ - कई शर्तो के साथ पुलिस परिवारों का आंदोलन खत्म , एक महीने का दिया अल्टीमेटम

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छत्तीसगढ़ - कई शर्तो के साथ पुलिस परिवारों का आंदोलन खत्म , एक महीने का दिया अल्टीमेटम

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रायपुर
रायपुर 08 दिसम्बर 2021 - पुलिस परिवार द्वारा 22 सूत्रीय मांगों को लेकर किया जा रहा आंदोलन वरिष्ठ अधिकारियों के आश्वासन व समझाईश के बाद समाप्त हो गया है। एक उच्चस्तरीय कमेटी गठित होने तथा इन मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के भरोसे पर पुलिस परिवार ने आंदोलन खत्म कर दिया है। पुलिस परिवार ने एक माह का समय निर्धारित करते हुए कहा कि यदि एक माह में कोई सकारात्मक पहल नहीं होती है तो इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा।

सूत्रों ने बताया कि एएसपी ग्रामीण ने कहा सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक इनकी मांगो पर विचार एक हाईपावर कमेटी बनाई है। इस कमेटी का एक सफ्ताह के बाद बैठक होगा। आश्वस्त किया गया है कि किसी प्रकार की कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होगी। आंदोलन खत्म करके घर जाने सभी सहमत हो गए है। आंदोलन की अगुवाई कर रहे उज्ज्वल दीवान का बयान पुलिस परिजनों की 45 बिंदुओं की मांगें थी। इसको लेकर हमने आंदोलन जारी किया था।

आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा एक उच्चस्तरीय कमेटी की घोषणा की गई है।

सुबह से ही सहायक आरक्षकों के परिजन अभनपुर स्थित सामुदायिक केंद्र में एकत्र हो गए थे। अन्य परिवारों को जोड़ने के लिए उन्होंने वीडियो बनाकर भी सर्कुलेट किए। इसके बाद सभी अभनपुर थाने में FIR दर्ज कराने के लिए निकल पड़ीं। हालांकि बीच में इन महिलाओं को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन नहीं मानीं। फिलहाल महिलाएं थाने के बाहर बैठी हैं और नारेबाजी कर रही हैं। आरोप है कि पुलिस अफसरों ने उनके साथ मारपीट की है। अफसरों की यह ज्यादती है।

रायपुर ग्रामीण एएसपी कीर्तन राठौर ने बताया कि सहायक आरक्षकों के परिजनों की मांग को लेकर सरकार ने हाई पावर कमेटी गठित की है। ADG हिमांशु गुप्ता की अध्यक्षता में गठित कमेटी में IG बस्तर भी शामिल हैं। एएसपी राठौर ने बताया कि कमेटी एक सप्ताह में बैठक करेगी। वहीं यह भी आश्वासन परिजनों को दिया गया है कि आंदोलन में शामिल परिवारों के सहायक आरक्षकों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

नियमितीकरण, वेतन वृद्धि, समान सुविधाओं जैसी कई मांगों को लेकर पुलिस में सहायक आरक्षकों के परिवार से जुड़ी महिलाएं, बच्चे और पुरुष भी पिछले तीन दिन से राजधानी में हैं। पुलिस वालों के इन परिजनों ने 6 दिसंबर को पुलिस मुख्यालय के घेराव की कोशिश की थी। रायपुर पुलिस ने उन्हें रोक लिया। महिलाओं से धक्कामुक्की और मारपीट भी हुई थी। कई महिलाओं के कपड़े तक फट गए थे। इसके बाद उन्हें सप्रे स्कूल में बनी अस्थाई जेल में रखा गया।

पुलिस परिवारों के प्रदर्शन को देखते हुए राज्य सरकार ने हाई पावर कमेटी का गठन किया है। ADG हिमांशु गुप्ता को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार सुबह इसके आदेश भी जारी कर दिए। वहीं पुलिस परिजनों का कहना है कि सिर्फ आश्वासन मिला है। सरकार की ओर से जब तक नियत तारीख नहीं बता दी जाती, आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना है कि कोरोना काल में ड्यूटी करते रहे, फिर भी एक दिन का वेतन काट लिया। जिन्होंने विरोध किया उनको सस्पेंड कर दिया गया।
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