आखिर अब संचालनालय ने खाली पदों के ब्यौरे के साथ ही सीधी भर्ती का प्रस्ताव तैयार कर सीधे पीईबी को भेजने के निर्देश दिए हैं। संचालनालय ने सीधी भर्ती में आरक्षण की स्थिति भी स्पष्ट कर दी है। इसमें महिलाओं को 30 फीसद आरक्षण का लाभ मिलेगा। जबकि सरकार के हालिया निर्णय के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 की बजाय 27 फीसद आरक्षण दिया जाएगा और भूतपर्व सैनिकों को तृतीय श्रेणी के लिए 10 और चतुर्थ श्रेणी के लिए 20 फीसद आरक्षण मिलेगा। ईडब्ल्यूएस को भी 10 फीसद आरक्षण मिलेगा।

नगरीय निकायों में कर्मचारियों की सीधी भर्ती से प्रदेश के 48 हजार से ज्यादा स्थाईकर्मी खासे नाराज हैं। इन कर्मचारियों का कहना है कि इन पदों पर पहला हक उनका है। मप्र कर्मचारी मंच के अध्यक्ष अशोक पाण्डेय कहते हैं कि वर्ष 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने विभागों में खाली होने वाले पदों पर योग्यता अनुसार पहले स्थाई कर्मचारियों को नियुक्ति देने के निर्देश दिए थे। इसी के बाद राज्य सरकार ने दैनिक वेतन भोगियों को स्थाईकर्मी घोषित किया था और अब सरकार सीधी भर्ती से पद भर रही है। जबकि इन पदों पर पहला हक स्थाई कर्मी, कम्प्यूटर आपरेटर और संविदा कर्मियों का है। वे कहते हैं कि इसे लेकर आंदोलन किया जाएगा।