नई दिल्ली 21 दिसम्बर 2020 - देश के लाखों किसानों के लिए खुशखबरी है। पीएम किसान सम्‍मान‍ निधि योजना की 7वीं किश्‍त के इंतजार की घड़ियां अब खत्‍म हो रही हैं। इसी सप्‍ताह सातवीं किश्‍त की राशि खातों में जमा होने वाली है। 

लंबे समय से इंतजार कर रहे किसानों को इससे राहत मिलेगी। किश्‍त जमा होने की तारीख तय हो गई है। आने वाली 25 दिसंबर को किसान सम्‍मान निधि योजना की सातवीं किश्‍त की रकम किसानों के खातों में क्रेडिट की जाएगी। यह योजना किसानों के बीच पीएम किसान योजना PM Kisan Yojana के नाम से अधिक लोकप्रिय है। इस योजना के तहत सरकार किसानों के खाते में 2 हजार रुपए की किश्‍त देती है। साल में कुल 6 हजार रुपए किसानों को प्राप्‍त होते हैं। अगली और सातवीं किश्‍त 25 दिसंबर को जमा होगी। 

इस आशय की जानकारी उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने समाचार एजेंसी ANI को दी है। उन्‍होंने कहा कि, 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री देश के 09 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि के 18 हज़ार करोड़ देंगे, जिसमें से 2 करोड़ 30 लाख किसान उत्तर प्रदेश के हैं। 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प को पूरा करने के लिए आज यहां पर लगभग 90 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम एक साथ हो रहा है। 

देश भर में गरीब किसानों के सामने देशव्यापी संकट के कारण संकट के मद्देनजर सरकार ने हाल ही में पीएम-किसान योजना के तहत चालू वित्त वर्ष की पहली किस्त भेजी थी। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान पीएम-किसान योजना के तहत 9.13 करोड़ किसानों को कुल 18,253 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। लाभार्थी किसान परिवारों की पहचान की पूरी जिम्मेदारी राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ है।

प्रधानमंत्री किसान निधि (PM-KISAN) एक केंद्रीय योजना है, जिसमें सरकार की ओर से 100 फीसदी सहायता दी जाती है। यह योजना 1 दिसंबर, 2018 को लागू हुई। इस योजना के तहत, पूरे भारत में सभी किसानों को हर चार महीने में 2,000 रुपये की तीन किस्तों में 6,000 रुपये प्रति वर्ष की आय प्रदान की जाती है। फंड सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाता है। दिसंबर 2018 में शुरू की गई PM-KISAN योजना के तहत, केंद्र सरकार तीन समान किश्तों में लाभार्थी किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये का नकद लाभ प्रदान करती है। इसकी धनराशि केवल लाभार्थियों के आधार सत्यापित बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है।

इस योजना में नामांकन के लिए, किसान को राज्य सरकार द्वारा नामित स्थानीय पटवारी / राजस्व या नोडल अधिकारी से संपर्क करना होगा। कॉमन सर्विस सेंटर (CSCs) को फीस के भुगतान पर योजना के लिए किसानों का पंजीकरण करने के लिए अधिकृत किया गया है। पोर्टल में किसान कॉर्नर के माध्यम से किसान स्वयं पंजीकरण भी कर सकते हैं। आप उपरोक्त अनुभाग के माध्यम से अपने भुगतान की स्थिति भी जान सकते हैं।