जोगी शासन में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में कम्प्यूटर प्रशिक्षण के लिए इंदिरा सूचना शक्ति योजना के अंतर्गत AISECT को काम दिया गया था. 2001 से लेकर 2004 के बीच AISECT के पास यह काम था. विधानसभा की लोक लेखा समिति ने अपने ऑडिट में यह पाया कि योजना का संचालन दोषपूर्ण था. इसमें 1.82 करोड़ के भुगतान में खामी पाई. AISECT के साथ स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जो अनुबंध किया गया था, उसका पालन नहीं किया गया. इसके लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. AISECT ने लोक लेखा समिति के नोटिस का जवाब देने के बजाय सर्वे को अविश्वसनीय माना. लोक लेखा समिति ने अपने 36वें प्रतिवेदन में ब्लैक लिस्टेड करने की अनुशंसा की थी, जिसके आधार पर स्कूल शिक्षा विभाग ने ब्लैक लिस्टेड करने का आदेश जारी कर दिया है।

सोर्स - NPG