बता दे की अपनी मांगों को लेकर स्थानीय लोग और अधिवक्ता संघ 20 मई से चरणबद्ध ओदालन कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा शिवरीनारायण को SDM हेडक्वार्टर बनाने की घोषणा का विरोध करते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि महज एक डेढ़ साल पहले बने शिवरीनारायण तहसील को राजनैतिक लाभ लेने के लिए अनुभाग का दर्जा दिलवा दिया गया जो कि क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय है। 

दरअसल मध्यप्रदेश शासन काल के दौरान 01 दिसंबर 1997 को नवागढ़ तहसील की स्थापना हुई थी जिसके बाद वँहा नगर पंचायत , जनपद पंचायत और व्यवहार न्यायालय की स्थापना भी की जा चुकी है और अब वहॉ प्रशासनिक व्यवस्था दुरूस्त करने के लिए नवागढ़ सहित क्षेत्र के लोग SDM हेडक्वार्टर बनाने की मांग कर रहे हैं। 

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि साल 2007-08 से नवागढ़ में एसडीएम एवं अनुविभागीय अधिकारी का लिंक कोर्ट संचालित किया जाता रहा मगर वर्तमान में बिना किसी ठोस कारण के वहॉ एसडीएम लिंक कोर्ट का संचालन नही किया जा रहा है। जिसकी वजह से क्षेत्र के लोग नवागढ़ को एसडीएम अनुभाग बनाने की मांग कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर स्थानीय लोग और अधिवक्ता संघ 20 मई से ओदालन कर रहे थे। 

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 10 मार्च को रामवनगमन परिपथ के नर्माण कार्याें के लोकपण के अवसर पर शिवरीनारायण को राजस्व अनुभाग बनाने की घोषणा राज्य गौसेवा आयोग के अध्यक्ष राजेश्री महंत रामसुंदर दास की मांग पर कर दी है। घोषणा के अनुसार नवागढ़ तहसील क्षेत्र को शिवरीनारायण में शामिल कर अनुभाग बनाया जाएगा। सरकार द्वारा शिवरीनारायण को हेडक्वार्टर बनाने के विरोध में नवागढ़ के वकीलों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था मगर उनकी सुनवाई नही हो रही थी जिसकी वजह से आज स्थानीय लोग, अधिवक्ता संघ और नगर पंचायत के सदस्यों ने सयुक्त मोर्चा के माध्यम से कलेक्टोरेट का घेराव कर दिया।